ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸ. ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਵਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਾਏਮਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ. ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਬੀਤੇ 02 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਸਹਿਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਦਾਏਮਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਤਿ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲਿਆ ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਜਦੋਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਖੁਦ ਹਾਜਰ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਹੀ ਲੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਟਰਪੈਡ ਉਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਾਏਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 295ਏ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ, ਇਖਲਾਕੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਵੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਾਏਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਧਾਰਾ 19 ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਖੂੰਖਾਰ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰ ਲੈਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌ਼ਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜਾਮ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਵੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਰੋਸ ਵੱਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆ ਸਜਾਵਾਂ । ਜੇਕਰ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਤੇ ਵਜੀਰੀਆ ਏ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਤਈ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋ 1947 ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜਾਦ ਬਾਦਸਾਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ । ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੂੰਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ।