ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਂ ਨਹੀ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੁਸਲਤਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । 4 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 4 ਸਾਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ? ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਸੰਸਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਜੁਡੀਸੀਅਰੀ, ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ੋਸਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਆਡਿਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਈ.ਬੀ, ਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਕਿ ਬੀਤੇ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕਸਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਕਦੀ 3, ਕਦੀ 4 ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜੋ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੋਈ ਐਕਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ, ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਹਜਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ । ਫਿਰ 1992 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜ਼ਬਰੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ । 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਂਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 60 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਜਦੋ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਉ ਨਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ? 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ 40000 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 2020-2022 ਵਿਚ 2 ਹਜਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਹੋਰ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੁਡਾ ਨਹੀ ਸਕੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਯੂਰਪਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੰਘਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜਦੋਕਿ ਯੂਰਪਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਯੂਰਪਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਹਿਟਲਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਦਰਸਾਹੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ । ਤਦ ਹੀ ਅਸੀ ਸਭ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋ ਬਚ ਜਾਣਗੇ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਡਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਨ ਨੇ ਡੱਟਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਓ.ਆਈ.ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋ ਕਸਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋ ਜਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ । ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਤਿ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹਨ । ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 30-30, 32-32 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਲਈਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ । ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।