ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਟਾਊਂਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ? : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 12 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਚੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਟਾਊਂਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆ ਕਲੋਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਹਨ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਤੇ ਬਿਲਡਰਜ, ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆ ਵਿਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨੀਵੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਚੋਇਆ ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ 7-7, 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਠ ਨਹੀ ਸਕਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਤੇ ਟਾਊਂਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਗਰੀਬ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਮਾਨ, ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਡੰਗਰ-ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਬੈੱਡ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆ, ਮਿਊਸੀਪਲ ਕੌਸਲ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਝੂੰਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਭ ਬਰਸਾਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਦੂਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਵੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਚੋਏ ਦੇ ਸਥਾਂਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਾਊਂਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ ।
ਦੂਸਰਾ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ, ਇਮਾਰਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਆਦਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਣਦੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੈਟਰ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਊਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ ।