ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ, ਤਦ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 13 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ, ਚੋਏ, ਨਾਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੰਮਜੋਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡਵੀ ਸਥਾਂਨ ਉਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 7-7, 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਇਥੋ ਤੱਕ ਖਾਂਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਵਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।