ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਸਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਅਪਰਾਧੀਆ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਮਲ ਕਰੇ । ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਮੇਸਪਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਅਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਸਰਫ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਜਸੀ ਹੱਤਿਆ ਉਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹੀ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਿਆ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸੀਆ ਉਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤਿ ਅਚੰਭੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜੋ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਜੂੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ ਨਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਜਸੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜੋ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆ ਹਨ । ਨਾ ਕਿ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ ।