ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ : ਮਾਨ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ 

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 10 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ । ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋ ਆਦਿ ਜੋ ਆਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜੋ 71 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋ ਪਹਿਲੇ-ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਲੋੜੀਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੀਜਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਤਈ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਦੋਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਫ਼ੌਜ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਥੱਲ੍ਹੇ ਵਿਛਾਉਣ, ਉਪਰੰਤ ਗਦੈਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਜੈਕ, ਖੱਚਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਘੋੜਿਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਸ ਤੋ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸਖਤੀ ਦੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਕੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।