ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਾ ਤਬਾਹੀ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੋ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ : ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਅਗਸਤ ( ) “ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੈਰ-ਗਵਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢਕਵੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਬੀਲੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ-ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦਹਿਸਤ ਹੀ ਨਹੀ ਪਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਗਏ । ਜੋ ਜਨਤਾ ਤਬਾਹੀ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਇਕ ਧਰਮ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯੂਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਾ ਤਬਾਹੀ ਬਿਲ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਵਿਤਕਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ । ਜਦੋ ਉਸ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਤਿੰਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੈਂਸ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਦੀਨ-ਦੁੱਖੀ, ਲੋੜਵੰਦ, ਬੇਸਹਾਰਿਆ, ਯਤੀਮਾ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯੂ.ਟੀ. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋ ਆਪਸੀ ਦੁਸਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਉਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁੱਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਾ ਤਬਾਹੀ ਬਿਲ ਤਾਂ ਇਕ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਫੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ । ਫਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਾ ਤਬਾਹੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।