ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 03 ਜੂਨ ( ) “ਜਦੋਂ ਤੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇ ਤੋ ਹੀ ਉਥੋ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਥੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ, ਜੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਲੱਤ-ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਕੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਜਦੋਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜੁਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਿਸਟਰ ਐਨਟੋਨੀ ਜੇ. ਬਲਿਕਨ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੰਮਿਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਚਲੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਰਨਲ ਰੀਬਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ‘ਗੋਆ’ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸਾਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰਵਾਦੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਗੜਬੜ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਵਾਕੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸਮੀਰੀਆ, ਪੰਜਾਬੀਆ, ਅਸਾਮੀਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਕੁੱਚਲੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ।