ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਕਾਸਤਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ, ਡੀਜਲ, ਤੇਲ, ਦਵਾਈਆ ਆਦਿ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸਤਕਾਰ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋ ਸਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ । ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸਤਕਾਰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਛੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆ ਰਾਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚੋ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਹਗਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਫਸਲ ਵੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੀ ਆਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।