ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ : ਟਿਵਾਣਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸੇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੈਤੜੇ ਵੱਜੋ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਅਦਬੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾਵਾ ਵਲੂੰਧਰੇ ਪਏ ਹਨ । ਇਸ ਉਤੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਟ ਫੈਡਰੇਸਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਤਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਪੱਖੋ ਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀਆ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਬਾਰੀਕੀਆ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗਾਂ, ਮੁਤੱਸਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਗੁਟਕਿਆ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਸੇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਉਤੇ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆ-ਮਿਣਤੀਆ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਵੀ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਦੁਸਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁੱਝੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਆ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਠੇਸ ਅਤੇ ਵਲੂੰਧਰੀਆ ਗਈਆ ਆਤਮਾਵਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗੀ ।