ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੰਨੀ ਵੱਲੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ‘ਰੰਜ’ ਹੈ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨੀ ਦੇ ਘਰੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਦਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਜਤ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਏ ਸਨ । ਹੁਣ ਜੋ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਕੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਕੇ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਰੰਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰੰਜਸ ਅਧੀਨ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਚੰਨੀ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈਕੇ ਉਸ ਹੋਈ ਤਫਤੀਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ । ਭਾਵੇਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਿਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਬੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਨਾਬ ਯਾਜੀਸਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ । 05 ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸੱਦਦ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੱਤ-ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸੱਕੀ ਬਣਾਏਗਾ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲਾ ਚਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਡਰੱਗਜ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਫੈਲ ਰਹੀਆ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਉਦਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਦੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਬਲਾ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੱਜ ਕੇਵਲ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋ ਪੈਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਅਪਰਾਧੀਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵੱਧਦੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।