ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅਨਜਾਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 20 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਰ 2 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਥੋ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਜੱਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਸੌਹ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇ ਇਹ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਅਸੂਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆ ਤੋ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਜਦੋਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਫ਼ੋਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰ਼ਦ ਮੁਲਕਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਏਸੀਆ ਵਾਚ ਹਿਊਮਰਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।