ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਵੱਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 25 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋ ਰੋਕਣ, ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਜਿਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵੀ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋ ਰੋਕਣ, ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੂ ਤੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਥੇ ਹੋਈਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਜਾਂ ਗੱਲਾਬਾਤਾਂ, ਸਮਝੋਤਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੌਰਡਨਮ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ, ਰਵਾਇਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀ । ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਤੋ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਨਿਆਇਕ, ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਵਾਜਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਵਰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।