ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੌੜ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਦੋਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀ ਭੇਜੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਠ ਬੰਨਣ ਦੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੋਹਰੀ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਣ ਲਈ ਮਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਉਪਜਾਊ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ, ਮਾਊਵਾਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਕੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਲਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ? ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਰੀ ਜੱਜ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁੱਚਲ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ।