ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 07 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ । ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੁਦਕਸੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਸੋ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕਸੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਆਲੂ, ਗੰਨਾਂ, ਮਟਰ, ਭਿੰਡੀ, ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਕ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆ ਪਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਰੰਘਰੇਟਿਆ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਪਰ-ਦਿਨ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਬੰਨਣ ਲਈ ਸਥਾਂਨ ਹਨ । ਅਵਾਰਾ ਗਊਆ ਜਿਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਈਆ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਪੌਦਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।