ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ ਜੋ ਖੰਨਾ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 08 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਢੇਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰੀਆ ਪਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਨਮੋਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਥੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਦਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੁਲ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਗੀਆ ਲਗਾਕੇ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋ ਨਹੀ ਭੱਜ ਸਕਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਦੋ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਧਨਾਂਢ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ । ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ।