ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਣੇਸ ਪੂਜਾ ਉਤੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਈ.ਡੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਘੇਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਨਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਈ.ਡੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਚ ਵੱਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਾਬਰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋ ਇਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਗਲਤ ਪਿਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹਨ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣੇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਉਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੀਤੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆ, ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾ-ਖਰਬਾਪਤੀ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅੰਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਨੂੰ ਗਣੇਸ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬੁਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਜੱਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋ ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਣੇਸ ਪੂਜਾ ਉਤੇ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਈਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵੱਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਨ੍ਹਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਇਖਲਾਕ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਕੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਕਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5, 10, 15, 20 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 45 ਹਜਾਰ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ 16 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵਿਚੋ 8 ਵੱਡੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਥੇ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ ? ਜੇਕਰ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਣ ।