ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਕਾ, ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 29 ਮਾਰਚ ( ) “ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਸੂਬਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈ.ਬੀ, ਰਾਅ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੱਲੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਵਾਸੀ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸੇ ਜਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸੰਕਾ ਭਰੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਸਮੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਨਾਬ ਮੀਰਵਾਇਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ, ਫ਼ੌਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਜਦੋ ਚਾਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਬਾਹ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੀ ਧਕੇਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਸਮੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਅਖਵਾਉਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋ ਵੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਬੀਬੀਆ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਥੇ ਨਾ ਆਉਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵੇ ਤੋ ਨੀਵੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।