ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 13 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਇਸ ਸਮੇ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਸੈਟਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ । ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਕੇ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ-ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ । ਵਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਖਫਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਦੂਸਰਾ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਹਗਾ, ਅਟਾਰੀ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।