ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ : ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 04 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 1950 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 1925 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਟੇਂਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਊਂਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 125ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਫਜੂਲ ਆਢਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ-ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਰਾਹੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀ 125ਏ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯੂਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਹਿੱਤ 125ਏ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਉਥੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦੋਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਉਥੇ ਬਣੇ ਇਵੈਕਿਊ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀ ਆਏ ਨਵੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਜਰਨਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਪਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ । ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀਆ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ-ਗੈਰਤ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ 1925 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਮਿਲੀ ਪੰਥਕ ਆਜਾਦੀ, ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ।