ਜੋ ਰਿਸਵਤਖੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 04 ਜੂਨ ( ) “ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਨੀਸ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਐਸ.ਪੀ, ਇਕ ਸਬ-ਇਸਪੈਕਟਰ ਖੇਮਚੰਦ ਪਰਾਸਰ ਅਤੇ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਉਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਪਹਾੜੀਆ ਦੀ 14 ਹਜਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀਸਨ, ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਲਈਆ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸਵਤਾਂ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਨਾ ਸਕੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲ.ਏ.ਸੀ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿਚ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਚ ਫਾਰ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਇਕ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਜੋਹਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸ. ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਪਹਾੜੀਆ ਦੀ ਉੱਚ ਚੋਟੀਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰੈਚ ਫਾਰ ਰਿਜਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੋਸੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜਦੋ ਅਜਿਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਦੋ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਦੋ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਗੋ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ।