ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ : ਮਾਨ
ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਮਈ ( ) “ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਹ ਮਸਵਰੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਅਜਿਹੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੋਵੇ । ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਹਿ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਬਜਾਰ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ । ਜੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਜਦੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ ਝੱਖੜ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਗਰਦਾਵਰੀਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਖਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ ।