ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਂਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 04 ਮਈ ( ) “ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਂਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ-ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਲਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆ, ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ? ਜਦੋਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ 25-25, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਂਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋ ਪਹਿਲੇ 2019 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ ਹੋਈ ਸੀ । ਫਿਰ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਕਦੋ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਲਕਿ 25-25, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਾਰਾ 21 ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ 2 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ 2 ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ । ਜੇਕਰ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੈਟਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਰਾਹੀ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ।