ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਬਗਾਵਤੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ : ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 02 ਮਾਰਚ ( ) “ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਖੋਰਾ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਆੜਤੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਬਣਦੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹੱਟਿਆ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜਦੋ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ, ਵਪਾਰੀਆ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਵੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਗੰਨਾਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਈ, ਰਾਈ, ਕੰਗਣੀ, ਕੁੱਟਕੀ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ, ਚੀਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਵਪਾਰੀਆ ਤੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਜਦੋ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਰੂਪੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਉਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਤੋ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ । ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ । ਅਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਰਾਅ, ਆਈ.ਬੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਇਟੈਲੀਜੈਸ ਉਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ, ਸੋਚ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਸਮੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੈਟਰ ਏਸੀਆ ਜਿਥੇ ਖਾਂਣ ਪੀਣ ਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ।