ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਸੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਥੋ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ, ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧਾ-ਚੜਾਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸੱਕ ਸਫਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੀਬੀਆ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ 2 ਸਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਕਾਗਜਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ । ਜੋ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਂਲਥ ਆਰਗਰੇਨਾਈਜੇਸਨ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਥੋ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੂੰਗੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀ ਜੁੜਦੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੌਸਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਅਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੌਸਟਿਕ ਲੋੜੀਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀ । ਬੇਸੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਔਖਾਂ-ਸੌਖਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪੌਸਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 80-85% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆ ਤਰੱਕੀਆ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਿਵੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਸਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਐਨ. ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ ਵੱਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਆ, ਬਿਮਾਰੀਆ ਤੋ ਰਹਿਤ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋ ਕਿਵੇ ਸਫਲ ਜਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਇਥੇ ਮਲਮੂਤਰ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾ, ਨਦੀਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਜਾਬੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋ ਬਚ ਨਹੀ ਸਕਿਆ । ਫਿਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੌਸਟਿਕ ਆਹਾਰ ਤੋ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਡਾ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਜੀਵ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆ ਕਰ ਸਕੇ ।