ਲੰਮੇਂ ਸਮੇ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾ ਰਾਹੀ ਉਜੜਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 06 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ? ਅਜਿਹੇ ਬਦਤਰ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ 50 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਕ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜ਼ਬਰੀ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜਰ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਦੀ ਮੁਸੱਕਤ-ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕੋਈ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਓੱਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ 50 ਹਜਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 1947 ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਉਜੜਕੇ ਆਏ 80 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਸਥਿਤ 50 ਹਜਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । 

ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50-50, 60-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ 60 ਹਜਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣਾਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਦੋਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸਾਥੀਆ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆ ਸਨ, ਇਸ ਹੋਏ ਕਬਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਦਵਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 14 ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਏ ਆਜਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਦ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਾਨਸਾਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਐਲਾਨਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ।