ਜੇਕਰ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਮੀਡੀਏ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੋਰ-ਸੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇਕ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਨਿਜਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਤਕਰੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸ਼ਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ । ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਸਰਹੱਦ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਕਠੂਆ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਟੀਸਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਥੀਆ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਜਾਮ ਵੱਲੋ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਕਠੂਆ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਠੂਆ ਦੀ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਪਾਈ ਪਟੀਸਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਕਠੂਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਨਿਜਾਮ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕੁੱਚਲਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ 21 ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਚਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦੋਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਤੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।