ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗੇ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ । ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਸਾਜਿਸ ਦੇ ਸਾਜਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋ ਅਮਨਮਈ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਨੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸੇਰਾਵਤ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਅਨਿਲ ਬਜਾਜ, ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਲ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ । ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਣਿਆ ਅਤੇ ਗੈਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਫੌਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ, ਚਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕੱਢੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਸਨ । ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਅਸੈਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਆਖਰ ਖਾਰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਐਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਣਿਆ ਨੂੰ ਝੱਟ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ । ਜੋ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਝਾਅ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਆਫਿਸ ਓਨ ਡਰੱਗਜ ਅਤੇ ਕਰਾਈਮ (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ।