ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸੀਸ ਮਿਸਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਉਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਦਣ ਦੇ ਤੁੱਲ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ 2021 ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਦਰੀ ਵਜੀਰ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਸ ਮਿਸਰਾ ਵੱਲੋ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਐਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਚਾੜਕੇ 8 ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆ ਸਨ । ਉਸ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਹੋਰ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਜਾਮੀ ਅਮਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸੀਸ ਮਿਸਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜਤ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਵੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਜੋ 30-30, 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਊਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਕਿਉ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ? ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਜਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?