ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਥੋ ਦੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰੂਨ ਵੱਲੋ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਵੱਲੋ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ । ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੁਨੈਕਸਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸਨ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ।