ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 09 ਜੂਨ ( ) “ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬੜਦਾਰ ਵੱਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 2019 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕੁੱਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ-ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ 2002 ਵਿਚ 2 ਹਜਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ 1925 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ । ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਵੱਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਢਾਅ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਲੱਗੇ ਅਕਸ ਤੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹਣਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲਜ ਆਫ਼ ਨੈਚੂਰਲ ਜਸਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਥੋ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਜਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆ ਸਲਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਸੱਦਦ-ਜੁਲਮ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੌਹ ਨਾਲ ਵਾਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਹੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ । ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ । ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਰੋਕੀ ਗਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਬੀਤੇ 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 1975 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਲੈਸਿੰਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਹਲੈਸਿੰਕੀ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂਮ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ।