ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 31 ਮਾਰਚ ( ) “ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਘਾਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਵਰਗਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਟਾਲੇ ਤੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਜੁਆਇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੁਰੱਪਸਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਮੁੰਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆ ਦੇ ਦੋਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਔਜਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ ਪਿੱਠ ਮੋੜਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਘਾਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸਿਰਾਫਤ ਦੇ ਨਕਾਬ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ‘ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਨੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉੱਠਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਅ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਵਾਈਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਉ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਵਾਈਆ ਦੇ ਘਪਲਿਆ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ । 

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਥੋ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ-ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਦਹਿਸਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਵੀ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ ਨੈਚੂਰਲ ਜਸਟਿਸ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰੈਫਰੈਡਮ, ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਹੀ ਹੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਉਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਢੰਗ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀ ।