ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 07 ਅਕਤੂਬਰ (  ) “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ੋਸਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ । ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ, ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐਕਟ ਨੇ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਗੇਨਾਈਜੇਸਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸਨ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰਾਹੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ । ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਐਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । 1978 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੁਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ 1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੱਚਨਵੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ । 1985 ਸਮੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ 1990 ਤੱਕ ਚੱਲੀ । ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ । ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਨਵੱਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ । ਜਦੋ 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਰਾਹੀ ਪਾਣੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ । 

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਸੈਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਜਿਸ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ । ਜਦੋ ਅਸੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਲੁਕਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾ ਦਾ 70% ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ।