ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਤਲੇਆਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਅਗਸਤ ( ) “ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਤਲੇਆਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਔਮੋਟੋ ਅਧੀਨ ਫੌਰੀ ਐਕਸਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੋਵੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀ ਹਨ । ਬਲਕਿ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੋਕ ਕਰਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 06, 07 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਟਾਈਮਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋਈਆ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜਸੀ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 06 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋਈ ਖਬਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਅਵੱਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 07 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋਈ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹੀ ਅਮਲ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਮਨ ਦੀ ਨਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । 08 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਹੋਏ । ਜਿਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨੂ ਮਨੇਸਰ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ? 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆ ਹਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਟਲਰ, ਤੋਜੋ, ਮੋਸੋਲੀਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕੇ । ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆ ਬੁਰਾਈਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕੇ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀ ਉਸ ਉੱਠੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਗਲਾਂ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਇਥੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਜਾਮ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ।