ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ 240 ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੇ-ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਅਗਸਤ ( ) “ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਤੱਸਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਣਪ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਇਰਾਜ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅਜਿਹੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਤੱਸਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੰਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 8400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਹ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਲੂਮ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਜਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਮੇ ਤੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਰਾਹੀ ਚੁਣਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਰਾ-ਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ । ਪਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਸਥਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ, ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੇ। ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਵੱਲੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰਾਸਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਾਹੌਲ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨਗੇ ।