ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਅਗਸਤ ( ) “ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਉਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋ ਚਾਹੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਤੋ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀ । ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਅਬਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਕੇ ਸਾੜਨਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਯੂ.ਐਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸਨ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਤੇ ਸਰਮਨਾਕ ਅਮਲ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਦਮਨਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆ । ਇਸ ਤੋ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਟੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 95000 ਪੌਡ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਦੋਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ? ਜਦੋ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜ ਵੱਡੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।