ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ, ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਅਗਸਤ ( ) “ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ਼ ਨੈਚੂਰਲ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਐਮ.ਪੀ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਊਂਸ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਵੀ ਨਹੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਪੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਹਿਟਲਰੀ, ਮੋਸੋਲੀਨੀ, ਟੋਜੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਈਆ ਗਈਆ ਤਾਨਾਸਾਹ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਰਲੀਮੈਟੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿਲ ਜੋ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵੇ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲ, ਮੌਤ ਦੀ ਦੰਡ ਦਾ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਅਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰੀ, ਮੋਸੋਲੀਨੀ ਅਤੇ ਟੋਜੋ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੀਤੀਆ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਸੂਔਮੋਟੋ ਦਾ ਐਕਸਨ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ । ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ-ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ? ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।