ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਨਾਂ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਗੰਨਾਂ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਦੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਡੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਗਰਾਓ, ਬੁੱਢਲਾਡਾ, ਰੱਖੜਾ, ਧੂਰੀ ਅਤੇ 7-8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ, ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਖਾਂਦਾ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਭਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨਾਂ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਹਨ, ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਂਦਾ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਸਕੇ । ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।