ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਤਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਜਨਵਰੀ ( ) “1947 ਦੀ ਮੁਲਕੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜੋ 80 ਪਰਿਵਾਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਵੱਸੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 80 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸੱਕਤ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋ ਹਊਮੈ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋ 42 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਤਿ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਸਿੰਘਵਾਲਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਉਦਮ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਹਿ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।”

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਸਿੰਘਵਾਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਜੋ 4300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਹਜਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਹਜਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਮੁਸਕਿਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਸੂਔਮੋਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਮਿਹਨਤਕਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿਣ ਤੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।