ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 01 ਮਾਰਚ ( ) “ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਉਤਰਣ ਨਹੀ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਪਾਈ ਪਟੀਸਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਂਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਜਾਰਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿੱਤ, ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਜਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 1 ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 80% ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਬਿਠਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਤੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।