ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਡ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਡ ਵਜ਼ੀਰ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸਨ ਵਿਖੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਜੀਰ ਉਤੇ ਸਖਤੀ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਡ ਵਜ਼ੀਰ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਇਕ ਕੋਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸਨ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸਨ ਵਿਖੇ, ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਦੇ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੀਬਾ ਨੇ ਜਦੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਿਲਾ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸਦੇ ਇਵਜ ਵੱਲੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ । ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੀਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਜਾਦਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ?