ਇੰਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸਹਿ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 26 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਸਹਿ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਥੂਰਾ ਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਥੂਰਾ ਵਿਖੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਸਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਮਥੂਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਦਬੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ, ਏਸੀਆ ਵਿਚ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ 1984 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ 36 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਘਿਣੋਨੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈਡਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ।