ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ, ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਵੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਥੇ ਮਜ੍ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਲੋਰ ਉਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆ ਵੇਲੇ ‘ਧਰਮ’ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ? 

ਜਦੋ ਸ੍ਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਵੇ ਬਣੇ ਸਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ, ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਜਾਂ ਸਦਰ ਦੇ । ਇਕ ਬੀਬੀ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਐਮ.ਪੀਜ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਨਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਚਾਰਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.