ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ 4 ਸੀਟਿੰਗ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭੇਜਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਦੋਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਭੇਜਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਲਾਂ, ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ? ਜਦੋਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ 282 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਵੀਰ ਸੇਰਾਵਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਗਵਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਬਜਾਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਮੈਬਰਾਨ, ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਬਰਾਨ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ, ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊੜ੍ਹੀ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੁਸੱਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾਕੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਾਜਰੀਆ ਲਗਵਾਉਣ ।