ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਹਨ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤੁਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਦੋਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਤੁਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ । ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਉਤੇ ਸੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿਚ 90% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਿਸਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਫ਼ੌਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਚੁਧਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਸਰਚਲਾਇਟਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਈ.ਬੀ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਹਨ, ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਉਪਕਰਨ ਹਨ । 7 ਜਾਂਚ ਪਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਿਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜ੍ਹੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸਲ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ । ਜੋ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਗਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘਸੀਆ-ਪਿੱਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜਤ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸਾਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ? ਇਸ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੀਆ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆ ਤੇ ਨਫਰਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਤੋ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ 1819 ਵਿਚ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਸਮੀਰ ਜੋ 1947 ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ? ਫਿਰ 1962 ਵਿਚ ਲਦਾਖ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ 1834 ਵਿਚ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ 39000 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ 2020 ਵਿਚ 900 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਕੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਅ, ਆਈ.ਬੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ? ਜਦੋ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਨ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ, ਜਿਵੇ ਸੀਡੀਐਸ ਮਿਸਟਰ ਰਾਵਤ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਭੱਲਾ, ਆਈ.ਬੀ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ? ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਬਲ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਾਕੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਿਵੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *