ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਮਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 04 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਮਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਜ੍ਹਬੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਨਾਅਪੂਰਨ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਮਸਜਿਦ ਉਤੇ ਹਰੀਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ੍ਹਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਗਰੇਨਾਈਜੇਸਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਤਦ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਮਹਿਫੂਜ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ । ਵਰਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਓ.ਆਈ.ਸੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਰਹੁ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਣ ।