ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਕੂਮਤ ਨਾਜੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 05 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਨਾਜੀ-ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲੈਡ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਨੀਤੀਆ ਉਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ. ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਰਚੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ, ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਯਾਦਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਲਈ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ । ਅਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਹੋਵੇ । ਬਲਕਿ ਸਭ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹੇਗ, ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਤੇ ਟੋਕੀਓ ਟ੍ਰਾਈਲਜ ਆਦਿ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।