ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਕੌਮ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮਸਲਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ : ਟਿਵਾਣਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 30-30, 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਅ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ ਇਸ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ । ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 10-11 ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਬਾਇੱਜਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆ ਗਈਆ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵੱਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ ਤੋ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਇਥੋ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋ 2011 ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸਨ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਹਿਰ ਕੋ ਨਾਊ’ ਦੇ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਜਾਦ ਬਾਦਸਾਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਿਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋ ਕਿਵੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋ ਕਿਵੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?