ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਇਥੋ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜਾਰਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਵਿਜਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ 1-2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਵੱਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੀਡੀਏ ਉਤੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇ ਵਿਚੋ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌ਼ਜੀ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਹਾਜਰੀਨ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮ.ਪੀਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ 2001 ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਉਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਟ ਹੋਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਉਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨਵੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਵੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕਦੀ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਥਿਹਾਸ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਕਦੀ ਇਸਾਈਆ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹਿਫਾਜਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧੂੰਏ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਾਜਰ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮ.ਪੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਆਪਣੀਆ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਨਾਲ ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ । ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਉਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੰਡ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਹਾਜਰੀਨ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਸੂਸਾਈਡ ਸਕੈਡ ਦੁਸਮਣ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ ਨਾ ਰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਕੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ । ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ, ਆਈ.ਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸੂਕਾਇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਸਨ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਇੱਜਤਦਾਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ । ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਵਜਾਨੇ ਵੱਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ 1962 ਵਿਚ 39000 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 2000 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *