ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰਕੂ ਅਮਲ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 21 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀਆ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆ, ਹੜ੍ਹਾ-ਭੂਚਾਲਾਂ ਆਦਿ ਸੰਕਟ ਸਮੇ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਥੋ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆ, ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ, ਇਨਸਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੂਬ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫਤਿਆ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਗਰਮਦਲੀਏ, ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਦਿ ਬਦਨਾਮਨੁਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨਿਵਾਸੀਆ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ, ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀਆ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਆਈ.ਬੀ, ਰਾਅ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਸ, ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਰਾਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਨਜਰ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਮਿਸਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਸਮੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਮੰਜਿਲ ਉਤੇ ਕੇਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ‘ਭੈ ਕਾਹੁ ਕੋ ਦੇਤਿ ਨਾ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤਿ ਆਨਿ’ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਜ਼ਬਰ, ਜੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋ ਹੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ਼, ਰੈਲੀਆ, ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਿਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ । ਜਿਵੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਂਨ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਉਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋ ਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਚ ਜੋ 2 ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਵਰਗਿਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਔਮੋਟੋ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ? ਜਦੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਿਆ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਔਮੋਟੋ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ, ਸੈਸਨ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨਿਜਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਥੱਲ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਜੁਰਮ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਦਾਏਮਾ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਤਕਰੀਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ । ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ।